जनकपुरधाम । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित राजनीतिक स्वायत्तता र प्रभावकारिता स्थापित गर्न नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेशहरूको वित्तीय, प्रशासनिक र नीतिगत कमजोरी उजागर गर्दै हालै सार्वजनिक ‘सुशासन मार्गचित्र’ प्रतिवेदनले संघीय संरचनाको वास्तविक कार्यान्वयनमै गम्भीर चुनौती रहेको औँल्याएको छ ।

गत पुस १४ गते गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन २०८२ चैत ३ गते सरकारलाई बुझाइएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको १३ सदस्यीय समितिले प्रदेश सरकारको कमजोर अवस्थाको मुख्य कारण संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोच र संरचनागत जडतालाई मानेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्नु नै प्रदेशहरूको असफलताको प्रमुख कारण हो ।

विगतका विभिन्न अध्ययन र विकास साझेदारका निष्कर्ष उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले केन्द्रले अधिकार, स्रोत र निर्णय प्रक्रिया आफैंमा सीमित राख्दा प्रदेशहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

संघीय संरचनामा स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव र संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश प्रशासन नै अस्तव्यस्त बनेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन कमजोर हुनुको अर्को मुख्य कारण कर्मचारी अभाव देखिएको छ । प्रतिवेदनले करिब ४० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको औँल्याउँदै यसलाई ‘प्रशासनिक पक्षघात’को अवस्था भनेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति नहुँदा बारम्बार हुने सरुवा, वृत्ति विकासको अनिश्चितता र संस्थागत स्मृतिको अभावले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयगत समूह प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले विशेषज्ञता विकास र स्थायित्वमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय आत्मनिर्भरता हो । प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशहरू आफ्नो कुल बजेटको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म संघीय अनुदानमा निर्भर छन् ।

आन्तरिक राजस्व संकलन अत्यन्त न्यून रहेको र आर्थिक स्रोत परिचालनमा प्रदेशहरू कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसले गर्दा प्रदेशहरूको वित्तीय स्वायत्तता सीमित बनेको छ भने नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि संघप्रति निर्भरता बढेको छ ।

प्रदेश सरकारहरू अत्यधिक मन्त्रालय र अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाका कारण आलोचित हुँदै आएका छन् । यसलाई सुधार गर्न प्रतिवेदनले मन्त्रालय संख्या अधिकतम ७ भित्र सीमित गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यसका साथै औचित्यहीन कार्यालय, बोर्ड र समितिहरू खारेज गरी सेवा प्रवाहलाई एकीकृत ढाँचामा लैजान प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयहरू हटाई ‘एकीकृत सेवा प्रवाह प्रणाली’ लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य उपायको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नागरिक सेवाहरूलाई सरल, पारदर्शी र छरितो बनाउन ‘एकीकृत प्रदेश सेवा पोर्टल’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

यसअन्तर्गत ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ शासन प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल टोकन प्रणाली र फाइल ट्र्याकिङ प्रविधि प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन् । यसले सेवामा पारदर्शिता बढाउने र ढिलासुस्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हरेक वर्ष देखिने ‘असारे विकास’ प्रवृत्तिलाई रोक्न प्रतिवेदनले ‘आयोजना बैंक’ प्रणाली अनिवार्य गर्न सुझाएको छ । योजना छनोट हचुवाका आधारमा होइन, लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नतिजामुखी बजेट प्रणाली लागू गर्दै खर्चको प्रभावकारिता मापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव र अविश्वास पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधक बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय तथा प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूलाई नियमित, सक्रिय र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले सुधारका लागि स्पष्ट समयतालिका पनि निर्धारण गरेको छ । ३ महिनाभित्र मन्त्रालय संख्या ७ मा झार्ने, ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, १ वर्षभित्र सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने, ३ वर्षभित्र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरी संघीय निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाउने ।

प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूको भविष्य ‘सबल कानुनी आधार, डिजिटल सुशासन र प्रभावकारी समन्वय’मा निर्भर रहने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सोचमा परिवर्तन र प्रदेश सरकारहरूको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट नभएसम्म प्रदेश सरकारहरू ‘सेतो हात्ती’ भन्ने आरोपबाट मुक्त हुन नसक्ने विश्लेषणसमेत गरिएको छ ।